
Chetan Gurung
सुबह नए Parliament House के लोकार्पण के ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के बाद CM पुष्कर सिंह धामी ने SunDay को ही CM कौंसिल की बैठक में PM नरेन्द्र मोदी के सामने जबरदस्त Presentation देते हुए बताया कि उत्तराखंड सरकार 13 Flagship योजनाओं पर अमल कर रही.12 नए शहरों का निर्माण किया जाएगा.15 हजार करोड़ रूपये का Direct Investment और GST Collection में 50 फ़ीसदी इजाफे का लक्ष्य तय किया गया है.



नए संसद भवन के उद्घाटन के बाद PM मोदी की अध्यक्षता में CM कौंसिल की बैठक में पुष्कर ने कहा कि उनकी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, सॉइल हेल्थ कार्ड , किसान क्रेडिट कार्ड (Fisheries) एवं स्वामित्व स्कीम में 100 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लिया है. सभी उत्कृष्ठ परिणाम प्रधानमंत्री गति शक्ति पोर्टल के माध्यम से मासिक लक्ष्य देते हुए लगातार मॉनिटरिंग के माध्यम से प्राप्त किए गए हैं। भारत सरकार के मार्गदर्शन में सशक्त उत्तराखंड @25 मिशन प्रारंभ किया गया है। राज्य की GSDP को अगले 5 वर्षों में दुगना करने का लक्ष्य इसमें रखा गया है। इस कार्य के लिए मैकेंजी ग्लोबल को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है।
CM ने बताया कि इस मिशन के अंतर्गत पर्यटन क्षेत्र में आगामी 2 वर्ष में लगभग 10 हजार करोड़ रूपये का प्रत्यक्ष निवेश एवं लगभग 40 हजार रोजगार के अवसर सृजन करने-राज्य में 10 नॉलेज पार्क एवं आधार मूलभूत संरचना के विकास पर ध्यान केन्द्रित करने का लक्ष्य है. नया देहरादून राजधानी क्षेत्र, हरकी पौड़ी ऋषिकेश कोरिडोर का पुनर्विकास भी किया जाना है.राज्य में निवेश के अनुकूल वातावरण बनाने के लिए लगभग 500 Compliances पिछले 5 वर्ष में उद्योगों के लिए कम कर दिए गए हैं। DPIIT की रैंकिंग में उत्तराखंड वर्ष 2016 की 22वीं रैंक से सुधार कर वर्तमान Aspiring Leader की श्रेणी में आ गया है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उद्योगों से संबंधित लगभग 1291 कानूनों का विश्लेषण कर रही है। 393 कानूनों को खत्म करने के लिए विभिन्न विभागों ने सहमति दे दी है। राज्य में सिंगल विन्डों सिस्टम स्थापित किए गए हैं.पिछले 5 वर्षों में राज्य में लगभग 51000 करोड़ रूपये का निवेश आकर्षित हुआ है। पिछले वर्ष लगभग 27 प्रतिशत GST की वृद्धि हुई है. राज्य में शहरीकरण की आवश्यकता को देखते हुए लगभग 12 नये शहरों को बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उधम सिंह नगर के किच्छा तहसील में लगभग 3000 एकड़ का नया शहर बसाने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है.राज्य में लगभग 15 हजार करोड़ रूपये का प्रत्यक्ष निवेश एवं 25 हजार रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के किसानों की आय को दुगना करने पर कार्य किया जा रहा है. कृषि के अंतर्गत स्टेट मिलेट मिशन लॉन्च किया गया है। कौशल विकास के अंतर्गत फॉरेन प्लेसमेंट एजेंसिज को इंपैनल किया गया है.राज्य के युवाओं को नर्सिंग, डे केयर, कुक, हॉस्पिटैलिटी एवं सिक्योरिटी के क्षेत्र में विदेशों में रोजगार दिलवाएगी। आगामी वर्षों में इनके माध्यम से लगभग 50 हजार युवाओं को विदेशों में रोजगार दिलाने और राज्य की आर्थिकी में लगभग 10000 करोड़ रुपए सालाना की बढ़ोतरी तय की गई है.ड्रोन के निर्माण एवं उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन पॉलिसी बनाई गई है। ट्रैफिक प्रबन्धन, आपदा प्रबन्धन, स्वास्थ्य एवं कृषि इत्यादि क्षेत्रों में ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ।