खबर को सुनेशत्रु सम्पत्ति पर अहम हिदायत,`Public Project के प्रस्ताव बनाएं:किरायेदारों-धर्मस्थलों में बाहरियों के सत्यापन में लापरवाही पर कार्रवाई की जाए’
Chetan Gurung
खनन-शराब से भी बड़ी दुरभिसंधि माफिया-राजनेताओं और नौकरशाहों में जमीनों पर अवैध कब्जों को ले के सामने आती रहती है.CM पुष्कर सिंह धामी ने इस गठजोड़ को ध्वस्त करते हुए अब तक 455 हेक्टेयर Forest Land पर माफिया के अवैध कब्जों को धुआंधार कारपेट बमबारी कर छुड़ा लिया.इसकी ठीक-ठीक कीमत का अंदाज लगाया जा रहा है.मोटा अनुमान है कि छुड़ाई गई जमीनों का बाजार भाव सैकड़ों अरब रूपये आंकी जा रही है.CM ने आज ये भी अल्टीमेटम दिया कि अवैध कब्जों के मामले में लापरवाह और माफिया तंत्र संग मिली भगत करने वाले और अवैध Plotting में शामिल अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.शत्रु संपत्ति के मामले में भी उन्होंने हिदायत दी कि ऐसी संपत्ति पर Public Project के प्रस्ताव तैयार किए जाएँ.
पुष्कर ने निर्देश दिए कि सरकारी जमीन पर सभी अवैध अतिक्रमण जल्द हटाएं। इन भूमि पर राज्य के बाहरी और राज्य के लोगों का कितना कब्ज़ा है, इसकी रिपोर्ट पेश की जाए. सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए आज ही शासनादेश जारी किया जाए। सभी जिलाधिकारी शत्रु संपत्तियों का अपनी टीम के साथ स्थलीय निरीक्षण करें। इन संपत्तियों को शीघ्र अधीन लिया जाए। अवशेष शत्रु सम्पतियों पर जल्द आवश्यक कार्यवाही करें। सचिवालय में राज्य की सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के सबंध में बुलाई गई बैठक में मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को न रोक पाने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी.उन पर कड़ी कार्रवाई भी होगी। याद रखा जाए कि सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटना ही है। इसके लिए शासन से जो आदेश जारी होंगे, उस पर सभी जनपदों को तेजी से कार्य करना है।
मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि जो नई प्लाटिंग हो रही हैं, उनमें कोई शिकायत आए तो संबंधित अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। गढ़वाल कमिश्नर एवं कुमायूं कमिश्नर अपने कमीश्नरी क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने से सबंधित सभी गतिविधियों पर पूरी निगरानी रखें. जिलाधिकारियों के साथ इसके लिए नियमित बैठकें भी करें। जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि ग्राम समाज की जमीनों पर अतिक्रमण न हों.कहीं ऐसा हो रहा है, तो संबंधितों पर कड़ी कार्रवाई की जाए।
उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में किसी भी व्यक्ति के जाली प्रमाण पत्र न बनें. ऐसी कोई शिकायत आती है तो, सबंधितों पर सख्त कार्रवाई की जाए। विभागों से सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण हटाने की जो रिपोर्ट दी जा रही है, उनका क्रॉस वेरिफिकेशन भी कराया जाए. गलत सूचना देने वालों पर कार्रवाई भी की जाए। सभी सरकारी भूमि का अपना यूनिक नंबर हो। सभी विभाग अपनी संपत्ति का रजिस्टर मेंटेन करेंगे। इसकी डिजिटल इन्वेंटरी हो। सरकारी भूमि की समय-समय पर सेटेलाइट तस्वीर ली जाए।
PSD ने ये हिदायत भी दी कि चार धाम यात्रा एवं अन्य धार्मिक स्थलों पर जो भी बाहरी लोग कार्य कर रहे हैं, उनका सत्यापन पूरा हो। उत्तराखण्ड के स्थानीय युवाओं को कौशल विकास विभाग के माध्यम से तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। प्लम्बर, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन एवं अन्य क्षेत्रों में उनको बेहतर प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए. इसकी खातिर बजट की व्यवस्था की जाए। जल्द शासनादेश निकाला जाए। गृह विभाग को आदेश दिये कि बाहरी व्यक्तियों का लगातार सत्यापन अभियान चलाया जाए. किरायेदारों का भी नियमित सत्यापन किया जाए. इस कार्य में लापरवाही करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाए।
बैठक में मुख्य सचिव डॉ सुखबीर सिंह संधु, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, आनन्द बर्द्धन, सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, हरी सेमवाल, विनय शंकर पाण्डेय, प्रमुख वन संरक्षक अनूप मलिक, एडीजी वी. मुरूगेशन, एपी अंशुमान, विशेष सचिव रिद्धिम अग्रवाल, मुख्य वन संरक्षण (वन पंचायत) पराग मधुकर धकाते, अपर सचिव रोहित मीणा, VC (MDDA) बंशीधर तिवारी, अपर सचिव नवनीत पाण्डे वर्चुअल माध्यम से गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार, कुमायूं कमिश्नर दीपक रावत, सभी जिलाधिकारी एवं पुलिस कप्तान मौजूद थे.
