
Chetan Gurung
केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी और CM पुष्कर सिंह धामी आज उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में फंसे लोगों के बचाव अभियान का जायजा लेने मौके पर पहुंचे और अफसरों से साफ़ कहा कि वे बचाव अभियान में अधिकतम तैयारी-जरूरी संसाधन और मुकम्मल इंतजाम पर पूरा ध्यान दें.


उन्होंने कहा कि देश व दुनिया में उपलब्ध श्रेष्ठतम विशेषज्ञों का लाभ उठाकर सुरंग में फंसे लोगों को निकालने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे। रेस्क्यू के हर विकल्प पर उच्च क्षमता व तत्परता के साथ काम किया जाए.दोनों ने सुरंग के भीतर जाकर घटनास्थल का जायजा लिया. सुरंग परियोजना व रेस्क्यू अभियान में जुटे लोगों से हादसे व बचाव अभियान के बारे में जानकारी ली।
उन्होंने सुरंग में फंसे श्रमिकों के परिजनों से भी मुलाकात की और भरोसा दिलाया कि सरकार पूरी ताकत और शिद्दत से रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। रेस्क्यू अभियान में शुरूआती दौर में आई कठिनाईयों को देखते हुए अब हर संभव विकल्पों पर एक साथ काम शुरू कर दिया गया है। श्रमिकों की जान बचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.
गडकरी ने संगठनों व प्रशासन के अधिकारियों की बैठक में रेस्क्यू अभियान की समीक्षा कर नए विकल्पों और संभावनाओं के बारे में भी विस्तार से विचार-विमर्श किया। बैठक में जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ ही सेना, आरवीएनएल, एसजेवीएनएल, ओएनजीसी, बीआरओ, टीएचडीसी सहित विभिन्न संगठनों के अधिकारियों ने भाग लिया।
केन्द्रीय मंत्री ने पत्रकारों से कहा कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव अनुराग जैन बचाव अभियान को लेकर सभी संगठनों से समन्वय करने के साथ ही संसाधनों को जुटाने व स्थल तक पहॅुचाने में मदद करेंगे.इस दौरान उत्तराखंड के मुख्य सचिव डा. एसएस संधू, आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव डा. रंजीत सिन्हा, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव महमूद अहमद, पीएमओ के उप सचिव मंगेश घिल्डियाल, प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार व उत्तराखंड सरकार के विशेष कार्याधिकारी भास्कर खुल्बे, विधायक यमुनोत्री संजय डोभाल, विधायक गंगोत्री सुरेश चौहान, विधायक पुरोला दुर्गेश्वर लाल, जिलाधिकारी अभिषेक रूहेला, पुलिस अधीक्षक अर्पण यदुवंशी, कर्नल दीपक पाटिल, मुख्य विकास अधिकारी गौरव कुमार, एनएचआईडीसीएनल के निदेशक अंशु मनीष खलखो, अधिशासी निदेशक संदीप सुधेरा भी मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सिलक्यारा सुरंग हादसे में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए केन्द्र सरकार के प्रयासों के साथ राज्य सरकार पूरी तत्परता और प्रतिबद्धता के साथ जुटी हुई है.श्रमिकों के जो परिजन यहां आना चाह रहे हैं उनके आवागमन का व्यय उत्तराखंड सरकार वहन करेगी। उन्होंने निर्देश दिए कि कि यहां आने वाले जरूरतमंद परिजनों के मोबाईल रिचार्ज से लेकर भोजन, आवास व आवागमन का व्यवस्था की जाए। इस व्यवस्था के समन्वय के लिए शासन स्तर पर एक अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।