
Chetan Gurung
CM पुष्कर सिंह धामी की कोशिशों ने रंग दिखाया और केंद्र सरकार ने हल्द्वानी में गौला नदी पर पर 30 जून तक खनन की मंजूरी दे दी.पहले ये 31 मई तक ही थी.इस फैसले से उत्तराखंड सरकार के खजाने में 50 करोड़ रूपये Extra जमा होगा.

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नैनीताल जिले के लालकुआं और हल्द्वानी डिवीजन के अंतर्गत गौला नदी में गौण खनिजों के एकत्रीकरण के लिए अनुमति को 30 जून तक बढ़ा दिया है। सरकार लगातार कोशिश कर रही थी कि गौला में खनन को अनुमति 31 मई से एक महीना बढ़ाया जाए.
खुद CM इसकी कोशिशों में जुटे हुए थे.वह केंद्र सरकार से इस बारे में बातचीत कर अनुरोध कर चुके हैं.खनन की अवधि बढ़ने से सरकार के खजाने में और पैसा आएगा.आम लोगों को भवन निर्माण में राहत होगी.खनन बंद होता तो खनन सामग्री महँगी हो जाती.इसका खामियाजा हर उस शख्स को भुगतना पड़ता, जिसको मकान या अन्य भवन का निर्माण करना होता.
महंगाई से इतर खनन जारी रहने से लोगों को रोजगार भी और एक महीने मिलेगा. CM पुष्कर ने इस मामले में केंद्र सरकार से मिल के खनन की तारीख बढ़ाने का अनुरोध किया था। गौला में खनन पर नैनीताल-हल्द्वानी के साथ ही कई शहरों की अर्थ व्यवस्था बहुत अधिक निर्भर रहती है.सरकार को भी यहाँ से खासा राजस्व हासिल होता है.