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‘जुर्माना-जमानती न दे पाने वाले गरीब कैदियों को मिलेगी सरकारी मदद:सहायता योजना पर अमल’ 

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DM की अध्यक्षता में हर जिले में गठित होगी समिति लेगी मदद का निर्णय

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की समीक्षा बैठक में उठा था मुद्दा:CM ने दिए क्रियान्वयन की हिदायत

Chetan Gurung

उत्तराखंड में जुर्माना और जमानत न भर पाने वाले कैदियों की मदद सरकार करेगी.भारत सरकार ने ऐसे कैदियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ‘गरीब कैदियों को सहायता योजना’ शुरू की है.CM पुष्कर सिंह धामी ने केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बैठक के बाद अफसरों को इस पर त्वरित कार्यवाही की हिदायत दी है.

इस बाबत अपर मुख्य सचिव (गृह) राधा रतूड़ी ने आज आदेश जारी कर भारत सरकार के दिशा-निर्देशों और मानक संचालन प्रक्रिया के तहत जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिलों में सशक्त समिति का गठन करने के आदेश जारी किए. यह समिति प्रत्येक प्रकरण में जमानत/जुर्माना राशि पर निर्णय करेगी। 

केन्द्रीय गृह सचिव के पत्र (19 जून, 2023) में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने गरीब कैदियों, जो आर्थिक तंगी के कारण उन पर लगाये गए जुर्माने को अदा न कर पाने अथवा जमानत राशि वहन न कर पाने के कारण जेल से रिहा नहीं हो पा रहे हैं, को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने ‘गरीब कैदियों को सहायता योजना’ प्रारंभ की गई है। इस पर अमल किया जाए.

शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री की समीक्षा बैठक में ये मसला आया तो मुख्यमंत्री ने राज्य के अधिकारियों को इसके तत्काल अनुपालन के निर्देश जारी कर दिए थे.इस किस्म के मामलों के लिए गठित समिति में जिला मजिस्ट्रेट अध्यक्ष,जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव SSP/SP और वरिष्ठ कारागार अधीक्षक/कारागार अधीक्षक, जनपद न्यायाधीश की तरफ से नामित जज सदस्य होंगे।

समिति एक नोडल अधिकारी भी नामित करेगी.कैदियों की आवश्यकतानुसार सामाजिक संस्था के प्रतिनिधि, समाज सेवक, जिला प्रोबेशन अधिकारी से अपेक्षित सहयोग भी वह प्राप्त करेगी।

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