शरणार्थी तिब्बतियों के पुनर्वास पर सरकार गंभीर:ACS (Home) की हिदायत-`सभी महकमें हफ्ते भर में रिपोर्ट दें’:तिब्बती संस्कृति के संरक्षण-समस्याओं को हल करने का मुद्दा भी उठा 
खबर को सुनेChetan Gurung
शरणार्थी तिब्बतियों के पुनर्वास को ले के उत्तराखंड सरकार ने गंभीरता दिखाते हुए सभी महकमों से एक हफ्ते के भीतर तिब्बती पुनर्वास नीति पर अपनी आख्या अथवा अनापत्ति (NoC) रिपोर्ट देने के निर्देश दिए.
अपर मुख्य सचिव (Home) राधा रतूड़ी ने सचिवालय में बैठक के दौरान विभागों से कहा कि केंद्र सरकार ने तिब्बती पुनर्वास नीति को प्रख्यापित करने के निर्देश दिए हैं। केंद्र और राज्य सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ तिब्बती नागरिकों को देने के लिए ये जरूरी है.
बैठक के दौरान उत्तराखण्ड के तिब्बती समुदाय के प्रतिनिधियों ने जन्म प्रमाण पत्र बनाने, भूमि स्वामित्व विवाद, आवास, सड़क, पेयजल कनेक्शन न मिलने की दिक्कतों को उठाया।तिब्बती संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए शासन से सहायता की अपेक्षा की।
बैठक में विशेष सचिव (गृह)रिद्धिम अग्रवाल, निवेदिता कुकरेती, निदेशक (संस्कृति) बीना भट्ट, सिटी मजिस्ट्रेट (देहरादून) प्रत्यूष सिंह, सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, सेन्ट्रल तिब्बतन वेलफेयर ऐसोसिएशन के पदाधिकारी एवं देहरादून में निवासरत तिब्बती समुदाय के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
